CHANIGARH,31 JULY,(HARPREET SINGH JASSOWAL):- ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ (Former Chairperson Manisha Gulati)ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ,ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਲਾਟੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ-39 (Chandigarh Sector-39) ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ,ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Govt) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ,ਫਿਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ,ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ (Manisha Gulati) ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ,ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Govt) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Govt) ਵੱਲੋਂ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੈਕਟਰ-39 ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ (Chairperson) ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ,ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ,ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Govt) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
