ਵੱਡੇ ਰਾਜਸੀ ਰਸੂਖਦਾਰ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਸਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ
ਐਸ ਸੀ, ਬੀ ਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੋੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਬੇਘਰ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ
Mohali,02 Aug (Harpreet Singh Jassowal):- ਜਾਅਲੀ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਪਿੰਡ ਬਾਕਰਪੁਰ ਦੇ ਐਟਰੋਪੋਲਿਸ ਪੋ੍ਰਜੈਕਟ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਵਿਗਾੜਦੇ ਹੋਏ ਪੋ੍ਰਜੈਕਟ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਕਿਲ੍ਹੇ ਜਮੀਨ (4840 ਗਜ਼) ਵਿੱਚੋ 200 ਗਜ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ 1000 ਗਜ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਜਾਂ 2 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਫ਼ਸਲ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਕਰੀਬਨ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਮੀਨਾ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸਿਰਫ ਐਲ ਓ ਆਈ ਪੱਤਰ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜਾ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਏਕੜ (4840 ਗਜ) ਵਿੱਚੋ ਸਿਰਫ 1200 ਗਜ ਜਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰਫ ਐਲ ਓ ਆਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋ੍ਰਜੈਕਟ ਸੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1200 ਗਜ ਦੀ ਥਾਂ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ 4840 ਗਜ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਦਲਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਵਿਗਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨਕਸਾ ਬਦਲ ਕੇ ਛੱਡੀ ਗਈ ਇਸ 23 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨੇੜੇ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ 5 ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਰਸੁਖਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 18 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਅਕਤੀਆ ਨੇ ਲੱਗਭਗ ਹੋਰ 23 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਕੱਲੇ ਬਾਕਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 60 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਘੋਟਾਲੇ ਅਧੀਨ ਛੱਡੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਾਕਰਪੁਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਸੋਹਾਣਾ, ਲਖਨੌਰ, ਲਾਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਆਦਿ (ਸੈਕਟਰ 77, 78, 88, 89, 90, 91, 93 ਅਤੇ 94, ਆਦਿ) ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਂ ਰਸੁਖਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਮੀਨਾਂ ਰਸੁਖਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕਰਪੁਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਨਜਾਇਜ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਵਿਗੜੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਬਾਕਰਪੁਰ ਦੇ ਕਈ ਦਰਜਨ ਦਲਿੱਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਲਡੋਜਰਾਂ ਨਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਜ਼ਾਇਜ ਕਬਜੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹੀ ਵਾਹੀ ਖੱਟਣ ਅਤੇ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸਦੀ ਤਾਜਾ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਪਿੰਡ ਬਾਕਰਪੁਰ ਦੀਆਂ 32 ਉਸਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਤਾਂ ਲਈਆਂ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਦਲਿੱਤ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਅਲੀ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ।
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇ ਪੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਮਕਾਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਐਸ ਸੀ, ਬੀ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਜਾਲੀ ਅਮਰੂਦ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਆਦਿ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜਾਇਜ ਉਸਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਪਿੰਡ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਡਾਕਖਾਨਾ ਛਤ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਧਰਮਪਾਲ ਆਦਿ ਦੇ ਤੋੜੇ ਗਏ ਮਕਾਨ ਦੀ ਹੈ ਜੋ 1962 ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ , ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਨੈਕਸਨ ਮੋਜੂਦ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਸਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਖੁੰਦਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖੁੰਦਕੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਤਾਏ ਚਾਚਿਆਂ ਮੇਹਰ ਚੰਦ, ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਅਤੇ ਧਰਮਪਾਲ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੁੜਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੋਜੂਦ ਨਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਾਇਜ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ ਗਈ। ਜਿਸਦੀ ਸਿਕਾਇਤ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨੱਕ ਹੇਠ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਜ਼ਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਏਕੜ ਬਦਲੇ 1200 ਗਜ ਜਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਹਜਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲ ਓ ਆਈ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਕਬਜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਐਲ ਓ ਆਈ ਪੱਤਰ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁੱਕੜੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਟਰੋਪੋਲਿਸ ਪੋ੍ਰਜੈਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਰਸੁਖਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1200 ਗਜ ਦੇ ਐਲ ਓ ਆਈ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਮਰਸੀਅਲ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਰਬਾ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਜੀ ਵਿਤੀ ਲਾਭ ਕਮਾ ਸਹਿਰ ਦੇ ਨਕਸੇ ਨਾ ਵਿਗਾੜ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸਟੇਅ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਜਮੀਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰੇ। ਜਾਂ ਫੇਰ ਰਸੁਖਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਮੀਨ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤਮਾਨ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਲੀ ਅਮਰੂਦ ਬਾਗ ਸਕੈਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਜ਼ੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ। ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਐੱਸ ਸੀ, ਬੀ ਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਬਾਕਰਪੁਰ ਵਿੱਚੋ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਵੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ
ਸੰਪਰਕ : 85281-25021 (ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਨ)
ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸਨ,
